डिजिटल अरेस्ट करून लाखोंची फसवणूक, तुम्हीही 'ही' काळजी घ्या अन्यथा...

सध्या 'डिजिटल अरेस्ट' ही सायबर फसवणुकीची नवी पद्धत समोर आली आहे.   डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय? डिजिटल अरेस्ट म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला ऑनलाइन माध्यमातून धमकी दिली जाते की त्याला सरकारी एजन्सीने अटक केली आहे आणि त्याला दंड भरावा लागेल. यानंतर लोकांकडे पैशांची मागणी केली जाते व त्यांची फसवणूक केली जाते. डिजिटल अरेस्टबाबत कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. गुन्हेगारांच्या अशाप्रकारच्या वाढत्या गुन्ह्यांमुळे हा प्रकार समोर आला आहे. मात्र अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करणारे यशस्वी होत नाहीत. मात्र डिजिटल अरेस्टच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. डिजिटल अरेस्टपासून बचावाचे तीन टप्पे थांबा/शांत राहा विचार करा योग्य कारवाई करा असे काही घडल्यास तुम्ही सर्वप्रथम शांत राहा,  घाईघाईने कोणतेही पाऊल उचलू नका,  तुमची वैयक्तिक माहिती कोणालाही देऊ नका आणि शक्य असल्यास स्क्रीनशॉट घ्या आणि रेकॉर्डिंग करा.  दुसरी पायरी म्हणजे विचार करणे. कोणतीही एजन्सी फोनवर अशा धमक्या देत नाही, व्हिडिओ कॉलवर चौकशी करत नाही किंवा अशा पैशांची मागणी करत नाही.  तुम्हाला भीती वाटत असेल, तर समजून...

प्रीमिअम न भरता मिळू शकतो 7 लाखांचा विमा! हवं 'हे' खातं, तुमच्याकडे आहे का?

 जर तुम्ही नोकरदार असाल आणि दरमहा तुमचा प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात पीएफ कापला जात असेल तर तुम्हाला एक रुपयाही प्रीमिअम न भरता सात लाख रुपयांपर्यंतचा विमा लाभ मिळतो. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात ईपीएफओकडून प्रत्येक ईपीएफ खात्याला मोफत विमा संरक्षण प्रदान करण्यात येतं.



अशा स्थितीत नोकरीदरम्यान एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसदाराला या योजनेतून सात लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.

जर ईपीएफ खातेधारकानं कोणाही व्यक्तीला वारसदार म्हणून सूचित केलं नसेल, तर त्याच्या कायदेशीर वारसांना विम्याची रक्कम समान प्रमाणात दिली जाते. ईपीएफओचे सर्व सदस्य एंप्लॉइज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम अर्थात कर्मचारी ठेव लिंक्ड विमा योजना (ईडीएलआय) 1976 अंतर्गत समाविष्ट असतात. संबंधित कर्मचाऱ्याचा आजार, अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाला तर त्याला विमा संरक्षण देता येते.

वेतनावर अवलंबून असते विम्याची रक्कम 

ईडीएलआय योजनेअंतर्गत मिळणारी विमा रक्कम गेल्या 12 महिन्यांच्या वेतनावर अवलंबून असते. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला 20 टक्के बोनससह गेल्या 12 महिन्यांच्या वेतनाच्या 30 पट रक्कम मिळते. दर महिन्याला कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून जो पीएफ खात्यात जमा होतो, त्याचा 8.33 टक्के वाटा ईपीएसमध्ये, 3.67 टक्के ईपीएफमध्ये तर 0.5 टक्के ईडीएलआय योजना जमा होत असतो.

नोकरी सोडल्यानंतरही मिळतो लाभ

कोणताही खातेदार ईडीएलआय योजनेंतर्गत किमान 2.5 लाख तर कमाल 7 लाख रुपयांचा विमा दावा मिळवू शकतो. किमान दावा मिळवण्याकरिता खातेदाराने किमान 12 महिने नियमित काम केलेले असावे. त्या पूर्वीच नोकरी सोडणाऱ्या खातेदाराला विम्याचा लाभ दिला जात नाही. जर खातेदाराचा मृत्यू सेवेत अर्थात नोकरीत असताना म्हणजेच निवृत्तीपूर्वी झाला असेल तरच पीएफ अकाउंटच्या विम्यासाठी दावा करता येतो. या कालावधीत तो ऑफिसमध्ये काम करत असो वा रजेवर असो याने काही फरक पडत नाही.

वारसदार नोंदणी आहे फायदेशीर

ईपीएफओ सब्सक्रायबर्सने आपल्या खात्यावर वारसदाराची नोंद करणं आवश्यक आहे. खात्याला वारस असण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे खातेदाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला ईपीएफ, ईपीएस आणि ईडीएलआय योजनांचा लाभ घेण्याकरिता कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. वारसदाराची नोंद नसेल तर पैसे मिळवण्यासाठी जास्त धावपळ करावी लागते. त्यामुळे खातेदारानं आपल्या वारसाची नोंद करणं अत्यावश्यक आहे.

News Credit:

News 18 लोकमत


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

Making Pancard just got easy - check out how ?

'या' गोष्टी गुप्त ठेवा

'सैतानी श्वास' असं औषध ज्याचा वास घेताच पैसे, दागिणे सगळं देऊन टाकतात लोक